काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न अझै ५४ वटा नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संविधानअनुसार ११० संघीय कानुन, २२ प्रदेश कानुन र ६ वटा स्थानीय कानुन बन्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
संविधान जारीपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले ८४ वटा ऐन निर्माण गरिसकेकाले अब संघीय संसद्ले कम्तीमा पनि २६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ कानुन आवश्यक
प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएकाले निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाउन पाएको छैन । प्रदेश सभा सञ्चालन हुन बाँकी छ ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानपछि उसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ । यसअघिको संसद्ले ८४ वटा कानुन बनाइसकेको छ ।
प्रदेश सभा सञ्चालनपछि बन्ने प्रदेश ऐनबमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेश सभा बस्न नसकेकाले निर्वाचन भएको आठ महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसकेको हो ।
