पुनर्निर्माणको मौका छोपी निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि

पुनर्निर्माणको मौका छोपी निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । भूकम्पपीडितले अनिवार्य रूपमा पुनर्निर्माण सुरु गर्नैपर्ने मौका छोपी उद्योगीहरूले सिमेन्ट र डन्डीको भाउ बढाएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुस मसान्तभित्र व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्ने गरी अवधि तोकेको छ ।

आवास निर्माणको अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ७७ हजार लाभग्राहीले पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता नलिए अनुदान नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । भूकम्पपीडितले कुनै पनि हालतमा निर्माण सुरु गर्नैपर्ने बाध्यताबाट लाभ उठाउने गरी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीले भाउ बढाएका हुन् ।

अहिले २ लाख १५ हजार ५७० निजी आवास, १२५ सरकारी भवन, १ हजार ४ शैक्षिक संस्था, १११ सांस्कृतिक सम्पदा, ११९ स्वास्थ्य संस्था, १४० सुरक्षा निकाय भवन र ९६५ खानेपानी पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।

घर निर्माणमा आवश्यक स्टिल डन्डी प्रतिकिलोग्राम ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ओपिसी सिमेन्टमा प्रतिबोरा साढे १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । २१ मंसिरअघि प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य ८५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यस्तै, एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ८ सय १० रुपैयाँ पर्नेमा ९ सय १० रुपैयाँ पुर्याइको छ ।

अझ दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा त ढुवानी भाडासमेतका कारण भूकम्पपीडितले सिमेन्ट र छड किन्नै नसक्ने स्थिति छ । मूल्य वृद्धिले अनुदान लिएर आवास निर्माण गरिरहेका भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अन्य विकास आयोजना निर्माणमा पनि समस्या सिर्जना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

विकास आयोजना पनि मारमा
सिमेण्ट र डण्डीको मूल्य वृद्धिले विकास आयोजना पनि मारमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पहिलो ५ महिना (मंसिरसम्म) चुनावले गर्दा ठप्प भएका आयोजनाको काम शुरु हुने क्रममै मूल्य वृद्धि भएपनि काम गर्न मुस्किल भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘सिमेण्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवालगायतमा अप्राकृतिक र अप्रत्यासित मूल्य वृद्धि भएको छ’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले भने ।

महासंघका अनुसार फलामे निर्माण सामाग्रीमा ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, गिट्टी र वालुवामा प्रति घनमिटर १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य कारण नै मूल्य वृद्धि भएको भए पनि २ देखि ५ रुपैयाँ उचित मानिन सकिन्थ्यो, १ सय रुपैयाँसम्म बढ्नु कुनै पनि आधारमा तर्कसंगत छैन’ निर्माण व्यवसायी होमनाथ कोइरालाले भने । मेलम्ची खानेपानीको पाइप विछ्याउने र सडक पुल निर्माणमा संलग्न कोइरालाले मूल्य वृद्धि यस्तै रहे आयोजना पूरा गर्न कठिन हुने बताए ।

निर्माण सामाग्रीको माग दोब्बरले वृद्धि
पुनर्निर्माणले गर्दा अन्य समयको भन्दा निर्माण सामाग्रीको माग दोब्बरले वृद्धि भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । तर, आवश्यकताको तुलनामा उद्योगहरुले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि मूल्यमा वृद्धि भइरहेको सिमेण्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले बताए । खुल्ला बजारमा मागको वृद्धि अनुसार मुल्य वृद्धि हुनुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

उता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजा भने व्यवसायीले ‘मौकामा चौका’ हान्ने नियत राखी मुल्यलाई वृद्धि गरेको बताए । सरकारले समेत निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यमा कुनै प्रतिक्रिया नदेखाई साथ दिइरहेको निर्माण व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन ।

ठेक्का लिएका काम छोड्नुपर्ने अवस्था आयो

विष्णुभाइ श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
विकास आयोजना निर्माणले गति लिने वेलामा मूल्यवृद्धि भएको छ । वृद्धि भएको मूल्यलाई ठेक्कामा समायोजना गरी नयाँ मूल्य दिइनुपर्छ । निर्माण सामग्री उद्योगीले ल्याउँदा भन्सार दर ५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यही निर्माण सामग्री निर्माण व्यवसायीले ल्याउँदा २२५ भन्सार तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था हटाए हामी भारतबाट निर्माण सामग्री आयात गरेर निर्माण गर्न सक्छौँ ।

नियन्त्रण गर्न गृहलाई पत्राचार गरिएको छ
यमलाल भुसाल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक हुन सक्ने भएरै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । गृहले निर्माण सामग्री महँगो गर्ने, लुकाउने, अभाव सिर्जना गर्ने भएकाले जिल्ला आपूर्ति व्यवस्था समिति तयारी अवस्थामा राख्न सिडिओहरूलाई चिठी पठाएको छ । उद्योगबाटै मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएको छैन । आए सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यस्तो हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)