काठमाडौँ, २० पुस । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले बेग्लै ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले पराजुली अध्यक्ष, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदान शर्मा सदस्य रहने गरी समिति बनाएको हो । ‘जाँचबुझ ऐनअनुसार नेपाल एयरलाइन्सको दुइटा वाइडबडी एयरबस ३३०/२०० का सम्बन्धमा उठेका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जाँचबुझ समिति बनाइएको हो,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ।
संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही, सचिवहरू प्रेम राई, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायतलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।
