काठमाडौँ, १४ पुस । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकले विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको हो । अब विधेयकमा सांसद्हरूले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय पाउनुहुनेछ । संशोधन दर्तापछि विधेयक पुनः सदनमा नै प्रस्तुत हुनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तावमा विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन भएको हो । विधेयकको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संहितालाई थप समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता रहेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । विधेयक यसअघि दोस्रो अधिवेशनमा नै राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकले मुलुकी संहिता, त्यससम्बन्धी कार्यविधि लगायतका विभिन्न ५० भन्दा बढी दफाहरुमा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट संशोधन
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयकअनुसार अब चिकित्सकले बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरे वा नगरेको विषयमा अध्ययनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गर्नेछ । काउन्सिल समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएमा थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
अनुसन्धान समितिमा काउन्सिलले तोकेको विज्ञ संयोजक रहनेछन् । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारी वकिल तथा प्रहरीका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ । सरकारी वकिल र प्रहरीका दुबै प्रतिनिधि कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारी हुनेछन् । समितिमा उपभोक्ताको प्रतिनिधि पनि हुनेछन् ।
मौजुदा फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिमा चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । राष्ट्रियसभाको संशोधन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा अब अनुसन्धान समितिको निक्र्यौलपछि मात्र चिकित्सकको दायित्व निक्र्यौल हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाले अपराध संहिताको दफा ४१ व्यवस्था थप गर्दै १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि हुने बलात्कारमा सजाय बढाएको छ । अब १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अपाङ्गता भएका र ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धाको बलात्कारमा पनि जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ । अहिले यस्ता प्रकृतिका बलात्कारका घटनामा १६ देखि २० वर्ष सजायको व्यवस्था थियो । अब जन्मकैदको सजाय हुनेछ । जन्मकैदको सजाय संहिताले २५ वर्ष तोकेको छ । जसमा कैद छुट हुने छैन ।
यस्तै, बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्कटापन्न बन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट दोस्रो अधिवेशनमै पारित भएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
