काठमाडौं, १० पुस । सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जन र खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आज दिनभरीमा संसदमा पेश विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
केही विधेयक आइतबार दर्ता भएको र केहीमा छलफल भइरहको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक बर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार मौजुदा ३ सय ३९ कानुनमध्ये १ सय ७४ ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३८ वटा नयाँ कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । आउँदो फागुन २१ सम्म त्यस्ता व्यवस्था परिमार्जन नभएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने व्यवस्था छ । भोलिबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकअनुसार नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरू संशोधन हुनेछन् ।
विधेयकमा कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, आयकर ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन, नेपाल ट्रष्ट ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
