काठमाडौं, २३ मंसिर । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा आज ४ प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा संविधान, कानुन, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यवहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल भएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । बाँकी मुख्यमन्त्रीहरुले भोली कुरा राखेपछि थप छलफल हुने छ । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।
