काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणलाई लिएर सार्वजनिक भएका गतिविधि तथा विवादप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। फोरमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामय छवि कायम राख्न शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशमाथि तथ्यपरक छानबिन गर्न माग गरेको छ।
फोरमले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकताअनुसार न्यायपालिकामा आमूल सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेको हो।
फोरमका अध्यक्ष तोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को निर्णय तथा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूको आचरणलाई लिएर सार्वजनिक भएका विषयप्रति स्तब्ध भएको उल्लेख छ।
विधिको शासन, निष्ठा, सदाचार र न्यायिक मर्यादाको रक्षा गर्न न्यायाधीश स्वयं आचारसंहिताप्रति सचेत र जवाफदेही हुनुपर्ने फोरमको भनाइ छ। प्रत्येक न्यायाधीशले आफ्ना गतिविधि निष्पक्ष पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उचित र स्वीकार्य छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायपालिकाभित्र देखिने भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै फोरमले राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालालाई पनि सचेत गराएको छ।
संविधानको मर्मविपरीत ‘आफ्नो मान्छे’ न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बनाउने र आफूअनुकूल फैसला खोज्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा पुगेको फोरमको ठहर छ। त्यस्तै, अपारदर्शी र मनोमानी ढंगले वरिष्ठताको परम्परा मिचेर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायिक नेतृत्वको क्षमतामा ह्रास आएको विज्ञप्तिमा टिप्पणी गरिएको छ।
कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका सबुत–प्रमाण कानुनविपरीत सार्वजनिक हुँदा न्याय निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै फोरमले सम्बन्धित निकायलाई यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। फोरमले शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशबाट संविधान र कानुन उल्लङ्घन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको तथा खराब आचरण देखिए–नदेखिएको विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्ता विषयमा संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै न्यायिक पुनर्संरचना, पुनर्नियुक्तिलगायत आमूल सुधारका विकल्पमा खुला बहस अघि बढाउन पनि फोरमले अपिल गरेको छ।
