काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि टोल शुल्क संकलन सुरु भएको पहिलो दिनमै करिब ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आइतबार करिब ७ हजार ५०० सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गरेका छन्। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीका अनुसार कात्तिक १५ गते राति १२ बजेदेखि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट शुल्क संकलन सुरु गरिएको हो।
‘टोल कलेक्सन गरेको पहिलो दिन ७ हजार ५०० को हाराहारीमा सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गरेका छन्। आइतबारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ टोल शुल्क संकलन भएको छ,’ पन्थीले भने।
उनका अनुसार सुरुङमार्गको औसत दैनिक सवारी चाप करिब ८ हजार ५०० छ। दसैँका समयमा भने दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधनले सडक प्रयोग गरेका थिए। आयोजनाले सुरुवाती अनुमानमा दैनिक करिब पाँच हजार सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने आकलन गरेको थियो। पहिलो दिनकै तथ्याङ्क अनुमानभन्दा बढी देखिएको छ।
सुरुङमार्ग प्रयोग शुल्कबाट वार्षिक ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको पन्थीले बताए। नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले पहिलो वर्षको आम्दानीको अनुमान यही रहेको र दैनिक तथ्याङ्कका आधारमा वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदै जाने बताए।
आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको टोल शुल्क निर्धारण गर्दा प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। वैकल्पिक सडकको तुलनामा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा इन्धन खपत कम हुने भएकाले त्यसबाट हुने बचतलाई शुल्क निर्धारणको आधार बनाइएको पन्थीले बताए।
उनका अनुसार शुल्क निर्धारणका लागि तीन पक्षलाई आधार मानिएको छ—इन्धन बचतबाट हुने लाभ, सवारीसाधनमा हुने क्षति तथा मर्मतसम्भार खर्च र यात्रामा लाग्ने समयको बचत। तर नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हकमा इन्धन बचतबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको विश्लेषण गरेर मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
सुरुङमार्ग प्रयोग नगर्ने सवारीसाधनलाई समेत यसको व्यवस्थापन खर्चमा योगदान गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट मात्रै शुल्क उठाउने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।
हाल सवारीसाधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
| सवारीसाधनको वर्ग | काठमाडौं प्रवेश गर्दा | फर्कँदा |
|---|---|---|
| कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर, माइक्रोबसलगायत हलुका सवारी | ६५ रुपैयाँ | ६० रुपैयाँ |
| मिनीबस तथा मिनी टिपर/ट्रक | ११५ रुपैयाँ | ८० रुपैयाँ |
| बस तथा मझौला र ठूला ट्रक | २६० रुपैयाँ | २०० रुपैयाँ |
| मल्टी एक्सल ट्रक तथा भारी उपकरण | ६०० रुपैयाँ | २५० रुपैयाँ |
काठमाडौं प्रवेश गर्ने सडकमा उकालो ग्रेड बढी भएकाले इन्धन खपत पनि तुलनात्मक रूपमा बढी हुने पन्थीले बताए। फर्कने क्रममा इन्धन खपत कम हुने भएकाले प्रवेश र बाहिरिने शुल्क फरक राखिएको उनको भनाइ छ।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै आयोजनाले मोटरसाइकललाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। सुरुङभित्र दुर्घटनाको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुने र लामो दूरीको राजमार्ग यात्रामा मोटरसाइकल प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको पन्थीले बताए।
सुरुङमार्गमा सवारीसाधनको गति पनि सीमित गरिएको छ। चालकले निर्धारित गतिसीमा पालना गर्नुपर्ने, अनावश्यक रूपमा सुरुङभित्र सवारी रोक्न नहुने र ओभरटेक गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सुरुङमार्गको डिजाइन गति प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर भए पनि सञ्चालनका क्रममा प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरको गतिसीमालाई ध्यानमा राखेर सवारी चलाउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
टोल शुल्क संकलनका क्रममा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाले नगद, क्यूआर कोड र इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सन (ईटीसी) अर्थात् आरएफआईडी प्रणालीबाट शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
आरएफआईडी प्रणालीमा आबद्ध सवारीसाधनले स्वचालित रूपमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो प्रणालीबाट एउटा सवारीसाधनलाई करिब ८ देखि १० सेकेन्डमै पार गराउन सकिने पन्थीले बताए।
नगद भुक्तानी गर्दा रकम लिने, बाँकी पैसा फिर्ता गर्ने र रसिद उपलब्ध गराउने प्रक्रियाले बढी समय लाग्न सक्ने भएकाले नियमित रूपमा राजमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई आरएफआईडी प्रणालीमा आबद्ध हुन आयोजनाले आग्रह गरेको छ। पन्थीका अनुसार क्यूआर भुक्तानीमा देखिन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर ईटीसी आरएफआईडी प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो। यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा टोल संकलनस्थलमा हुने जाम धेरै हदसम्म कम हुने अपेक्षा आयोजनाले गरेको छ।
सुरुङमार्ग प्रयोगका क्रममा टोल संकलनस्थलमा जाम हुनुका साथै उकालो सडकमा ट्रकको गति कम हुँदा पछाडि रहेका सवारीसाधन प्रभावित हुने समस्या पनि देखिएको छ। विशेषगरी ट्रकको गति कम हुँदा पछाडिका सवारीसाधनले पनि सीमित गतिमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पन्थीले बताए। सुरुङभित्र ओभरटेक गर्न नपाइने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि आयोजनाले सवारीसाधनको तौल परीक्षण गर्ने र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गतर्फ डाइभर्ट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ। ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण गर्न सके समस्या केही हदसम्म समाधान हुने आयोजनाको अपेक्षा छ।
सुरुङमार्ग नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तथा अन्य सवारीसाधनलाई शुल्कमा छुट दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। हालसम्म यस्तो छुटको व्यवस्था नभए पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न सडक बोर्ड नेपाललाई अनुरोध पठाइसकिएको पन्थीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सडक बोर्डले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ। त्यसपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सक्नेछ। एम्बुलेन्सलाई भने सुरुदेखि नै टोल शुल्कमा छुट दिइएको छ। त्यस्तै, भीभीआईपी, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन तथा अन्य अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई छुट दिने प्रस्तावसमेत मन्त्रालयमा पेस भइसकेको पन्थीले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सुरुङमार्गभित्र दुर्घटना वा अन्य आपत्कालीन घटना भए तत्काल उद्धार गर्न आयोजनाले छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ। विभिन्न सुरक्षा निकाय, अस्पताल तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आपत्कालीन उद्धार समिति गठन गरिएको पन्थीले बताए।
आयोजनाले सशस्त्र प्रहरी अस्पतालसँग सम्झौता गरी आपत्कालीन अवस्थामा घाइते तथा बिरामीलाई उपचारका लागि लैजाने व्यवस्था मिलाएको छ। उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन टोली, नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
आयोजनासँग आफ्नै उद्धार टोली, दुईवटा एम्बुलेन्स र दुईवटा टोइङ भेहिकल छन्। उद्धार तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि १६ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। एम्बुलेन्स चालक, प्यारामेडिक र उद्धार टोलीसहितको जनशक्ति सुरुङमार्गका पूर्वी र पश्चिमी दुवै पोर्टलमा २४ घण्टा तैनाथ रहने व्यवस्था मिलाइएको पन्थीले बताए। आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोगबाट हुने इन्धन बचत, समयको लाभ र सुरक्षित यात्राको अनुभवले आगामी दिनमा यसको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
