काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ। समितिको सचिवालयका अनुसार आगामी सोमबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ। यसअघि गत असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण प्राप्त नभएको भन्दै समितिले थापाबारे निर्णय गरेको थिएन।
सुनुवाइका क्रममा थापाले जापानको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) त्यागिसकेको बताएका थिए। तर, उनको पीआर त्यागेको समयावधि र संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। साथै, उनकी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको र जापानमा घरसमेत रहेको विषय पनि उठेको थियो।
लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको, त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको, जापानको सरकारी निकायबाट तलब लिएको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको विषयमा पनि थापासँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो। यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। यी विषयले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय मागेको छ।
थापाबारे थप स्पष्ट हुन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो। मन्त्रालयले पनि नेपाली राजदूतावासमार्फत जापान सरकारलाई पत्र पठाएको छ। तर, हालसम्म त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छैन। जापान सरकारको जवाफ नआइसकेकै अवस्थामा समितिको बैठक आह्वान गरिएको हो।
सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। प्राप्त उजुरी र संसदीय सुनुवाइपछि असोज २८ गते १२ जनाको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो। थापाको हकमा भने थप विवरण माग्दै निर्णय स्थगित गरिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिएर आगामी कात्तिक १९ गतेभित्रै थापाबारे निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ। उक्त दिन सरकारले नाम सिफारिस गरेको ४५ दिन पूरा हुनेछ।
संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ। यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन्।
संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ र नियुक्तिको बाटो खुल्छ।
यसअनुसार प्रस्तावित राजदूत थापाको नामबारे निर्णय लिन समितिसँग आगामी कात्तिक १९ गतेसम्मको समय छ। सो समयसीमा सकिनुअघि नै निर्णय गर्ने तयारीसहित समितिको बैठक बोलाइएको हो।
