काठमाडौं । संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन मंसिर दोस्रो साता बोलाउने विषयमा छलफल भएको छ। सरकारले अधिवेशन आह्वानको तयारी गरिरहेको सन्देश सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई दिएको हो।
सभामुख अर्यालले बिहीबार सिंहदरबारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीलगायत सहभागी थिए।
छलफलमा संसद्मा विचाराधीन विधेयक, तिनमा परेका संशोधन र संसदीय समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका विषयमा चर्चा भएको थियो। आगामी अधिवेशनमा सकेसम्म धेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको पनि दलहरूलाई जानकारी गराइएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा २४ वटा विधेयक छन्। राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै विधेयक विचाराधीन छैन।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँच, अर्थ समितिमा चार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीनवटा विधेयक विचाराधीन छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई–दुईवटा र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा विधेयक छन्।
यसबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि थप छवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक छन्।
यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। सोही दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको थियो।
संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या १२ पुगेको छ। त्यस्तै, संसद्बाट छवटा सन्धि तथा महासन्धि पनि पारित भइसकेका छन्।
आगामी अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी भए पनि अधिवेशन आह्वानको औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
