कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो।
कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका ढकालले नेपालको अनुरोधलाई अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल र समन्वय गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कोषको निर्णयअनुसार नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ। कोषको कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न हानिनोक्सानी कोषले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अनुदानले बाढी प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्नुका साथै जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नसमेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
