काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ। अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा रहेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको लाभ दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
यसअघि मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान तथा जातीय आरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तका आधारमा याचिका खारेज गरेको हो।
अदालतको व्याख्याअनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपनलाई धर्म परिवर्तनपछि स्वतः कायम रहेको मान्न सकिँदैन। त्यसैले धर्म परिवर्तन गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो पूर्ववर्ती जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको दाबी गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ।
यो फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन, जातीय पहिचान र आरक्षण सुविधाबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। साथै, धर्म परिवर्तनपछि आरक्षणको पात्रता निर्धारण गर्दा सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको भूमिका पुनः चर्चामा आएको छ।
