काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित दुई वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले शुक्रबार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ दर्ता गराएका हुन्।
दुवै विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले हवाई सेवा तथा विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्नेछ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्नेछ।
मन्त्री पौडेलले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवाको विकास तथा विस्तारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन र प्रभावकारी नियमनमार्फत हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउन छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि हवाई यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य फरक–फरक संस्थाबाट सञ्चालन हुने र यसबाट विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ। एयर नेभिगेसन तथा विमानस्थल सञ्चालन सेवासमेत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार थप प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
‘नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमनको दायरामा ल्याउँदा हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
सरकारका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षणमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। सन् २००९ को आईकाओ सुरक्षा सुपरीवेक्षण लेखापरीक्षणमा उक्त दोहोरो भूमिका औँल्याइएको तथा २०१३ र २०१७ का परीक्षणमा पनि विषय दोहोरिएको थियो। सन् २०२२ को पछिल्लो लेखापरीक्षणले नियमनकारी र सेवाप्रदायक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेको सरकारले जनाएको छ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पारित भएपछि स्थापना हुने प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीतिगत समन्वय रहनेछ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक संसद्मा पुगेका थिए। त्यस्ता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि निष्क्रिय भएका थिए।
