-प्रकाश थापा-
काठमाडौं । सुरक्षित गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो उनीहरूको प्रजनन अधिकार, आत्मनिर्णय, सम्मान, गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचसँग जोडिएको मानवअधिकार हो ।
नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २४ वर्षको यात्रामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र सेवाप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यतामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । कुनै समय लुकिछिपी र असुरक्षित रूपमा गराउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको गर्भपतन अहिले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
यही ऐतिहासिक यात्रालाई स्मरण गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष असोज १० गते राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइन्छ । महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठकाअनुसार तत्कालीन मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष बाह्रौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइएको हो ।
सम्मानजनक प्रजनन स्वास्थ्य तथा गर्भपतन अधिकारका विषयमा एफडब्लुएलडीले अग्रणी संस्थाकारुपमा लामो समयदेखि पैरवी र नीतिगत बहस गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा विगत १२ वर्षदेखि असोज १० गते विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउँदै आएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने यात्रामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ महत्वपूर्ण कानुनी आधार बनेको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ता अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठका अनुसार ऐनले महिलालाई आफ्नो शरीर र प्रजननसम्बन्धी निर्णयमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसला र स्थापित कानुनी सिद्धान्तले समेत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाएको उनको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षित गर्भपतनबारे जनचेतना बढेको, यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले साझा धारणा निर्माण गरी नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको र राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनकाअनुसार पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा सेवा विस्तार भएको छ । तर सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि यसलाई अझ व्यापक रूपमा अधिकारमा आधारित र महिलामैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस केवल एउटा स्वास्थ्य सेवाको प्रचार गर्ने अवसर मात्र होइन। यो सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार, सेवाको पहुँच, उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्दै आगामी बाटो पहिल्याउने अवसर पनि हो ।
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलाको सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ ।
यसै कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । विधेयक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले गत असोज ५ गते दर्ता गराएकी हुन् ।
विधेयकमा के छ ?
-सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत महिलालाई छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था ।
-आमा सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था ।
-आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन नहुने व्यवस्था ।
-गर्भावस्था, प्रसूति तथा सुत्केरी अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था ।
-ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा थप व्यवस्था ।
यसले देखाउँछ, प्रजनन स्वास्थ्यको बहस अब गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा मात्र सीमित छैन । सेवा, परामर्श, गोपनीयता, गर्भपतनपछिको हेरचाह र समग्र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई एउटै दायरामा राखेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउन थालिएको १२ वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच देशभर विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता विकास, औषधिबाट गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार, गर्भपतनपछिको सेवा तथा परिवार नियोजनसँगको एकीकरणले सेवाको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।
यो यात्राको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकारको स्वीकार्यता बढ्नु ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तारसँगै असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने स्वास्थ्य समस्या र जटिलता न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुगेको छ । कानुनी सुधारसँगै स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम, सेवा प्रदायकको क्षमता विकास, नागरिक समाजको पैरवी र समुदायस्तरको सचेतनाले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
स्रोत : परिवार कल्याण महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म १ लाख ५ हजार ६ सय ५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । तीमध्ये ७३ हजार ६६ जनाले औषधिको प्रयोगबाट र ३२ हजार ५ सय ३९ जनाले शल्यक्रियामार्फत सेवा लिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ४ हजार १५३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए। तीमध्ये ७०.५६ प्रतिशतले औषधिको प्रयोगबाट र २९.४४ प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत सेवा लिएका थिए ।
स्रोत : परिवार कल्याण महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालय
तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गएको देखाए पनि आईपास नेपालकी स्वास्थ्य प्रणाली तथा नीति विभाग प्रमुख डा. दिब श्रेष्ठ डंगोल यसलाई केवल सेवाग्राहीको संख्या बढेको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछिन् । उनका अनुसार पहिले लुकिछिपी वा असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने महिलाहरू अहिले सुरक्षित र भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थामा आउन थालेका हुन् ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसमेत रहेकी डंगोल भन्छिन्, ‘पहिला लुकीछिपी गर्भपतन हुन्थ्यो, अहिले सुरक्षित र भरपर्दो संस्थाबाट महिलाहरूले गर्भपतन लिन थालेका हुन् ।’
उनको भनाइले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको तथ्यांकलाई केवल संख्याका रूपमा नभई सेवामा पहुँच र व्यवहार परिवर्तनको सूचकका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा औषधिको प्रयोगबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्यामा केही कमी आए पनि कुल सेवाग्राहीको तथ्यांकले सुरक्षित गर्भपतन स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण सेवाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाउँछ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि सबै प्रदेशमा यसको अवस्था समान छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ४ हजार १५३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २४ हजार ८८४ जनाले सेवा लिएका थिए भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५ हजार ७४४ जनाले सेवा लिएका थिए ।
स्रोत : परिवार कल्याण महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालय
बागमतीपछि लुम्बिनीमा २१ हजार ४०१ र कोशीमा १६ हजार ५५३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए। यी तथ्यांकले सेवा विस्तारसँगै प्रदेश, जिल्ला र समुदायअनुसार पहुँचमा रहेको भिन्नता पनि उजागर गर्छन् ।
भौगोलिक विकटता, यातायातको कठिनाइ, आर्थिक अवस्था, सामाजिक मान्यता, सही सूचनाको अभाव तथा स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धताजस्ता कारणले महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले अबको प्राथमिकता सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नराखी सबै महिला तथा किशोरीका लागि समान, सहज, गुणस्तरीय र सम्मानजनक सेवा सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न अब सेवाको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किशोरी तथा युवती, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित समूहलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढाउनु मात्र होइन । महिलाले सही सूचना पाउनु, गोपनीयता कायम हुनु, भेदभावरहित सेवा प्राप्त गर्नु, आवश्यक परामर्श पाउनु र सेवापछि आवश्यक हेरचाह पाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा सुरक्षित गर्भपतनको बहस अब प्रजनन अधिकारबाट अझ अगाडि बढेर प्रजनन न्यायको अवधारणासँग जोडिँदै गएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा सामान्य अवस्थामा मात्र आवश्यक हुने सेवा होइन। प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा यसको महत्व झनै बढ्छ । यस वर्ष रसुवा र नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण स्वास्थ्य संस्था, सडक तथा यातायात संरचनामा क्षति पुगेपछि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रभावित भएको छ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्दा नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। विपद्का बेला गर्भवती महिला, किशोरी तथा प्रजनन उमेर समूहका महिलाका लागि आवश्यक औषधि, परामर्श, गर्भनिरोधक साधन, सुरक्षित गर्भपतन तथा गर्भपतनपछिको सेवाको निरन्तरता कायम गर्नु स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बन्न पुग्छ ।
विपद्ले स्वास्थ्य संस्था मात्र बन्द गर्दैन, यसले सूचना, यातायात, आर्थिक पहुँच र सामाजिक सुरक्षाका संरचनासमेत कमजोर बनाउँछ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका योजनामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ समेट्नु आवश्यक छ ।
नेपालले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको २४ वर्ष र राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउन थालेको १२ वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिमा कानुन बने, नीति तथा कार्यक्रम आए, सेवा विस्तार भयो, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता बढ्यो र महिलाहरू सुरक्षित सेवातर्फ आकर्षित भए। तर यात्रा अझै पूरा भएको छैन ।
अबको चुनौती भनेको कानुनी अधिकारलाई व्यवहारमा समान रूपमा सुनिश्चित गर्नु हो । दुर्गम गाउँकी महिला होस् वा सहरकी किशोरी, आर्थिक रूपमा सक्षम होस् वा कमजोर, सबैलाई समान रूपमा सही सूचना, सुरक्षित सेवा, गोपनीयता, सम्मान र आवश्यक हेरचाह प्राप्त हुने अवस्था निर्माण गर्नु नै आगामी यात्राको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई केवल स्वास्थ्य सेवाको विषयका रूपमा होइन, महिलाको अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्थापित गर्दै लैजानु अबको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको मूल सन्देश पनि यही हो, संकट र विपद्का बेला समेत कुनै महिला वा किशोरी सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपराेस् । १२ वर्षको यात्राले बाटो देखाइसकेको छ । अबको यात्रा सेवाको पहुँचबाट समान पहुँच, अधिकारबाट व्यवहारिक अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनबाट समग्र प्रजनन न्यायतर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
