काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधान संशोधनका नाममा यसको मूल मर्ममा असर पर्ने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थसँग जोड्न नहुने बताएका छन्। उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ। संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ। बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ,’ उनले भनेका छन्।
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतासम्बन्धी विषयमा यसअघि विभिन्न दलले असहमति जनाएका थिए। कांग्रेसले संवैधानिक संशोधनजस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा संवैधानिक संस्थाको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस्। संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस्। संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस्। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस्,’ उनले भनेका छन्।
उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा असर पार्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिँदै आएको छ।
