काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति भएको पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा र सडकमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाटका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि समेटिएको उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
