काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै जबराले पेन्सनपट्टालगायतका सेवा–सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।
महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका जबराले यसअघि पेन्सनपट्टा लगायत कुनै पनि सुविधा पाएका थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उनी निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भएका थिए।
त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा हुने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए। उक्त पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यही अन्तरिम आदेशका कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा रहेका थिए।
पछिल्लो फैसलासँगै उनीविरुद्धको रिट खारेज भएपछि निलम्बन तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनी अवरोध हट्ने अवस्था बनेको हो।
