काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गरेका सबै उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहार सरकारीकरण हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहारको विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने पदाधिकारीको हकमा कानुनी दायित्व निर्धारण गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
पदाधिकारीले कुनै उपहार आफैँसँग राख्न चाहेमा त्यसको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण, करयोग्य आय हुने वा नहुने स्पष्ट गर्ने तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीको उपहार राख्न चाहेमा सरकारबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
कानुन नबन्दासम्म उत्पन्न हुने कानुनी रिक्तता हटाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपालमा उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएकाले यसअघि निर्देशिका तथा आचारसंहितामार्फत व्यवस्था गरिएको थियो। २०७२ को विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिकामा भ्रमण प्रतिवेदनसँगै उपहारको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी जिन्सी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अमेरिका, बेलायत, भारत तथा पाकिस्तानलगायत मुलुकमा उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी अभ्यासको समेत अध्ययन गरेको थियो। अमेरिकामा निश्चित मूल्यभन्दा बढीका उपहार सरकारी सम्पत्ति हुने तथा बेलायतमा मन्त्रीले सीमित मूल्यसम्मका उपहार मात्र आफूसँग राख्न पाउने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि त्यस्तै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती तथा अधिवक्ता भावेश गौतमलगायतले उपहार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०८२ पुस १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यसै साता सार्वजनिक गरेको हो।
