काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपत्तिका बेला नागरिकले पोखेको आक्रोशलाई राज्यले सहनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यसँग गरिएको अन्तिम गुहार र अपेक्षाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा नलाग्नसमेत आग्रह गरे।
भदौ १० गतेको विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मात्र नभई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेको भन्दै उनले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अघि बढाउनुपर्ने बताए।
लामिछानेले विपत्तिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, हवाईकर्मी, सञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा स्वयंसेवकको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
सरकारले विपत्तिको सुरुवाती घण्टादेखि नै राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, उपचार, राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनमा काम गरेको भन्दै उनले सरकारका प्रयासलाई धन्यवाद दिए। यद्यपि सरकारका कमजोरी औँल्याउनु प्रतिपक्षको अधिकार र कर्तव्य भएकाले जवाफदेहिता माग्नबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले विपत्तिमा पीडित नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत तुच्छ टिप्पणी तथा साइबर बुलिङ नगर्न रास्वपाका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। पार्टीका कुनै सदस्य विपद्मा परेका नागरिकमाथि अमानवीय टिप्पणी वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइए तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिने चेतावनीसमेत दिए।
लामिछानेले उद्धार र राहतलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। विपत्तिका बेला देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अहिलेको विपत्तिलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्न, क्षति तथा हानिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न र घटनाबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउन प्रस्ताव गरे। साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गर्नुपर्ने बताए।
लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे। हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायुजन्य क्षति तथा हानिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारलाई **‘जलवायु कूटनीति’**लाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
लामिछानेले पुनर्निर्माणलाई सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर सिंगो राष्ट्रको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइलाई संस्थागत गर्दै सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत संस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नागरिकको जीवनरक्षालाई नीति र राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बोधनको अन्त्य ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ भन्ने प्रार्थनाबाट गरे।
