काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका परिवारको बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न सरकारले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले पहिलो चरणमा बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा परेका परिवारको संख्या यकिन गर्नेछ।
त्यसपछि ती परिवारको अन्यत्र जग्गा रहे–नरहेको तथ्यांक संकलन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित जग्गाको विकल्प खोजिनेछ।
समितिले जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु गरिसकेको जनाएको छ। हाल सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन भइरहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागका उपसचिवलगायत सदस्य छन्। सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित भई अन्य विकल्प नभएका र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या स्थानीय तह तथा वडासँगको समन्वयमा यकिन गर्नेछ। त्यस्तै, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम आकलन गर्ने र पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने र सम्पूर्ण अध्ययनका आधारमा सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुनेछ।
