धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउन अझै कम्तीमा १० देखि १५ दिन लाग्ने भएको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि त्रिशूली नदीको बहाव बढ्दा कृष्णभीर क्षेत्रमा सडकको तल्लो भाग कटान भएको थियो। कटानका कारण सडक भासिनुका साथै माथिल्लो भूभागमा समेत चिरा परेपछि पहिरो खसेर राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो।
सडक विभागले कृष्णभीरको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक तथा भूगर्भविद्सहितको टोली परिचालन गरेको छ। स्थलगत अनुगमनपछि विभागका सहसचिव चुणाराज ढकालले नदीको अत्यधिक बहावले सडकको तल्लो भाग कटान गरेको र माथिल्लो भागमा समेत चिरा परेपछि पहिरो गएको बताए।
‘यो राजमार्ग नेपालकै लाइफलाइन भएकाले उच्च प्राथमिकता दिएर तत्काल गर्नुपर्ने सबै कदम चाल्छौँ। विज्ञहरूको राय र विभागको प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सकेसम्म १० देखि १५ दिनमा खुलाउने प्रयत्न हुन्छ,’ ढकालले भने।
हाल राजमार्ग सञ्चालनका लागि वैकल्पिक रुट तथा स्थानीय सडक प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। सडक विभागले प्रभावित क्षेत्रमा अध्ययन गरी तत्कालका लागि एकतर्फी सडक सञ्चालनको विकल्पसमेत खोजिरहेको छ।
विभागका भू–प्राविधिक विज्ञ मधुसुदन आचार्यका अनुसार कृष्णभीरमा पहिले पनि ‘स्लोप फेलियर’ भएको क्षेत्रमा नै यसपटक पहिरो दोहोरिएको हो। तत्काल सडक खुलाउन माथिल्लो भागमा रहेको जोखिमयुक्त माटो तथा संरचना हटाएर सिंगल लेनको डाइभर्सन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।
प्रारम्भिक अध्ययनमा सडकको तल्लो भागमा नदी कटान हाल रोकिएको देखिएको छ। ड्रोनबाट खिचिएका तस्बिरमा तल्लो भागमा बेडरक भेटिएको हुन सक्ने देखिएकाले माथिल्लो भागबाट डाइभर्सन बनाएर सडक खोल्ने विकल्प उपयुक्त हुनसक्ने आचार्यको भनाइ छ।
नदी कटान नियन्त्रणका लागि जिओब्याग, ग्याभिन नेट तथा बोल्डरलाई नेटले ¥याप गरी तल्लो भाग संरक्षण गर्न सकिने उनले बताए। यसबाट नदीको कटान नियन्त्रण गर्दै सडकको विद्यमान स्लोप थप भत्किनबाट जोगाउन सकिनेछ।
आचार्यका अनुसार प्रभावित करिब १०० मिटर सडक क्षेत्रमा १० देखि १५ मिटर उचाइसम्मको हजारौँ घनमिटर सामग्री हटाउनुपर्ने देखिएको छ। तीन–चारवटा मेसिन परिचालन गरी कामलाई तीव्रता दिए १५ दिनभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको अनुमान छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने नदी करिडोरमा निर्माण हुने राजमार्गलाई थप विपद्–प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक रहेको सडक विभागले जनाएको छ। नदीको उच्चतम बहावलाई ध्यानमा राखेर सडकको उचाइ बढाउने, वैकल्पिक लिंक रुट विकास गर्ने, आवश्यक ठाउँमा अग्ला पुल तथा साना सुरुङ निर्माण गर्ने र टिकाउ प्रविधिमा आधारित संरचना बनाउने नीति आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ।
