काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधबारे नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावकबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
गरिमाका अभिभावकले आफ्ना रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र परिवारबीचको सहमतिअनुसार घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
जितपुर सिमरा–१ दसधुरास्थित बस्तीबाट साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी गरिमा भदौ २ गते सोही स्थानको एक घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो।
घटनाको विरोध र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ।
