काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न र कुनै प्रकारको धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ, धरपकड वा थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित एक समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने र त्यसबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले आदेश दिँदै उक्त समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको र काउन्सिलले त्यससम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थालाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी विचाराधीन रहँदा र त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरीले पत्रकारलाई धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ।
उच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई समेत उद्धृत गरेको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानिक हकविपरीत हुन सक्ने भन्दै अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिरलाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ।
उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफूसँग सम्बन्धित एक समाचार सामग्रीलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएकी थिइन्। सो उजुरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो।
तर, ललितपुर जिल्ला अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै प्रहरीको मिसिल फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि सम्भावित पक्राउको आशंकामा श्रेष्ठ उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ वा थुनामा राख्न नपाइने भएको छ।
