काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकतामा आएको परिवर्तनअनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजना गरेको समारोहमा बोल्दै सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने, आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संसद्को रहेको बताए । सभामुख अर्यालले सङ्घीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई कानुनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकता र आकाङ्क्षाअनुसार आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख संस्था भएको बताए ।
‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य तथा समन्वयबाट मात्र न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
कानुन नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने उनले बताए । कानुनको गुणस्तरसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न तथा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए । कानुनी प्रावधानले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहितालगायत संहिताहरू लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन योगदान पुर्याएको बताए । साथै, संहिताले न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो।
