काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले बाल सुधारगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत बाल सुधारगृह अवलोकनका लागि गठित उपसमितिले विभिन्न सुधारगृहको स्थलगत निरीक्षणपछि यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
उपसमितिले बाल सुधारगृह सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणका लागि हालको कारागार ऐनभन्दा पृथक ‘बाल सुधारगृह (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन’ बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई उमेर, कसुरको प्रकृति, लैंगिक अवस्था र जोखिमको स्तरका आधारमा अनिवार्य वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष नाघेका वयस्कलाई अनिवार्य रूपमा अलग राख्नुपर्ने तथा गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका कसुरदारलाई समेत छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ।
त्यस्तै, सुधारगृहभित्रै प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय स्थापना गर्न तथा आवश्यक शिक्षक, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ।
उपसमितिले बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने स्थानका रूपमा नभई शिक्षा, सीप विकास, व्यवहार सुधार, मनोसामाजिक पुनर्स्थापना र समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःएकीकरण गर्ने बालमैत्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका सुधारगृहको निरीक्षणपछि उपसमिति यी केन्द्रहरू बालमैत्री र मानव अधिकारमैत्री नरहेको निष्कर्षमा पुगेको हो। भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोतसाधनका कारण सुधारगृहहरू व्यवहारमा कारागारजस्तै बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, बालमैत्री पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श, व्यावसायिक सीप विकास तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुधारगृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि राज्यले दिगो पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
