काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुधार आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न आयोगले दुई समिति गठन गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सुधारबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको हो।
आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।
दुवै समितिलाई काम सुरु गरेको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधारबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा आयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था केवल प्रविधिको छनोटमा सीमित विषय नभएको भन्दै मतदाता पहिचान, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कानुनी आधार, मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पहुँच, लागत, कार्यान्वयन क्षमता र जनविश्वासजस्ता विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस विषयमा सुझाव, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा व्यावहारिक अवधारणा उपलब्ध गराउन उनले सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
