काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुभन्दा प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने बताइन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी नियमित रूपमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गर्दै सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु हो।
‘आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रका विषयवस्तुहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुन्छन्। तर गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइराखेको छ, कसरी सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीकै बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले सबै खालका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पुग्दा सहज हुन्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भए पनि गुप्तचर संस्थाको कार्यक्षेत्र कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट पारिन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको मातहतमा सीमित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई समग्र सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना समयमै कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने व्यवस्था भएमा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान तथा आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई थप सहज हुनेछ।
