काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, सम्पदा र पहिचानको संरक्षणका लागि पुस्तौँदेखि हुँदै आएको संघर्षलाई स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको बताए।
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र पहिचानका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र सांस्कृतिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।
उनले प्राप्त अधिकारलाई केवल राजनीतिक तथा संवैधानिक उपलब्धिमा सीमित नराखी अवसर र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘आजको दिन उत्सव मनाउने मात्र नभई इतिहासको समीक्षा गर्ने र भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न संकल्प गर्ने दिन पनि हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो संस्कृति केवल पर्वमा प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभई पहिचान र अर्थतन्त्रको शक्ति बन्नुपर्छ। परम्परागत ज्ञान र सीपलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।’
बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी जनजाति समुदाय बढी प्रभावित भइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले जल, जमिन र जंगलको संरक्षणका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको विविधता नै राष्ट्रको प्रमुख शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले मौलिक कला तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण राज्य र समुदाय दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा राखे।
उनले आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक ज्ञान, सीप, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रविधि र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सके आगामी पुस्ताका लागि थप बलियो आधार निर्माण हुने बताए।
