काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष उत्साहित बनेको छ। अदालतको निर्णयसँगै तत्काल पार्टी विभाजनको तयारी रोकिएको भए पनि साउन २९ गतेदेखि तय गरिएको राष्ट्रिय भेला भने यथावत् सञ्चालन हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको निवेदनमा यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो। यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमै केन्द्रित भएको छ।
यसअघि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने फैसला भएको थियो। अब पुनरावलोकन प्रक्रियापछि सर्वोच्चले उक्त फैसला यथावत् राख्ने वा देउवा पक्षको दाबीलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। यद्यपि गगन पक्षले भने आफूहरूले पाएको आधिकारिकता कायम रहने दाबी गर्दै आएको छ।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु नै अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखिएको संकेत भएको बताए। उनका अनुसार अब अन्तिम फैसला नआएसम्म देउवा पक्ष ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहनेछ।
महतले राष्ट्रिय भेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले कार्यक्रम स्थगित नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार भेलामा कांग्रेसको वर्तमान अवस्था, पार्टीको भावी दिशा, विधान संशोधन, संगठन सञ्चालन, आर्थिक नीति तथा राजनीतिक दृष्टिकोणका विषयमा व्यापक छलफल हुनेछ।
उनले राष्ट्रिय भेला पार्टी विभाजनका लागि नभई पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको दोहोर्याए। “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै हो। परिस्थिति अनुकूल नभए मात्र वैकल्पिक बाटोबारे सोच्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने।
अदालतबाट अन्तिम फैसला आउन केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल संस्थापन पक्षसँग औपचारिक संवाद नहुने उनले बताए। अहिले सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा केन्द्रित रहेको र त्यसपछि आवश्यक राजनीतिक परामर्श तथा संवाद अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
हाल हङकङमा रहेका कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको र उनी पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने महतले जानकारी दिए।
