काठमाडौं । विगत एक सातादेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको सहमतिपछि रानाभाटले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
सहमतिअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड-२०७७ बमोजिम नर्स-बिरामी अनुपात (Nurse-to-Patient Ratio) प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण गरिने र करार सेवालाई क्रमशः स्थायी पदपूर्तिमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। साथै, नर्सिङ सेवाका ९, १० र ११ औँ तहका दरबन्दी पनि सुनिश्चित गरिनेछ।
सरकारी तथा निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र नर्सहरूको सेवा शर्त तथा जोखिमको आधारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ताको कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ अवधारणा लागू गर्दै नर्सहरूको कार्यभार घटाउने, सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस र नर्सिङ केयर प्लान अनिवार्य गर्ने तथा यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
यस्तै, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) लाई पीसीएल नर्सिङ वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, विशेषज्ञ नर्स (Specialist Nurse) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स (APN) जस्ता पद सिर्जनाका लागि एक महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवासम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका तालिममा सहभागी गराउने विषयमा समेत सहमति भएको छ।
