काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले पर्यटक (बी-२) र व्यवसायिक (बी-१) भिसाका लागि लागू गरिएको भिसा बन्ड (धरौटी) कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित ५० देशका नागरिकले अमेरिकी पर्यटक वा व्यवसायिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म (करिब १५ देखि ३० लाख रुपैयाँ) धरौटी राख्नुपर्ने हुनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार प्रकाशित सूचनामार्फत एक वर्षको समीक्षा पछि कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। नयाँ नियम सोमबारदेखि लागू हुनेछ भने भविष्यमा थप देशलाई पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्मको बन्ड राख्ने व्यवस्था थियो। अब ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम बन्ड रकम २० हजार डलर पुर्याइएको छ।
नयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै बन्ड रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। भिसा अस्वीकृत भए रकम फिर्ता हुनेछ। भिसा स्वीकृत भई अमेरिका पुगेपछि पनि भिसाका सबै सर्त पालना गरेमा धरौटी रकम फिर्ता पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यो कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष अगस्टमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बस्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी देशनिकाला गर्न औसतमा १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ।
यो निर्णयले विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। अब यी देशका नागरिकले अमेरिकी पर्यटक वा व्यवसायिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा बन्ड राख्ने व्यवस्था अस्थायी नभई स्थायी रूपमा लागू हुनेछ। यसले अमेरिका भ्रमण, व्यवसायिक यात्रा वा पारिवारिक भेटघाटको योजना बनाएका व्यक्तिमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने देखिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५ हजार ५ सय आगन्तुकले भिसाको अवधि नाघेर अमेरिका बसेका थिए। तर पाइलट कार्यक्रम लागू भएपछि बन्डको दायरामा परेका आवेदकमध्ये ५० जनाभन्दा कमले मात्र भिसा अवधि उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।
सुरुमा वार्षिक करिब २ हजार आवेदकले मात्र बन्ड तिर्नुपर्ने अनुमान गरिए पनि व्यवहारमा करिब २० हजार आवेदक यस व्यवस्थामा परेका थिए। तीमध्ये झन्डै आधाले बन्ड नतिर्ने निर्णय गरेपछि सूचीमा रहेका देशका नागरिकलाई जारी हुने अमेरिकी भिसाको संख्या ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
