काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई संघीयताविरोधीका रूपमा नबुझ्न मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सुनसरी घटनालगायत समसामयिक विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले संघीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्।
छलफलका क्रममा मधेशका नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा तथा सुरक्षा संयन्त्रलगायतका जिम्मेवारी प्रदेश तहमा हस्तान्तरण नभएकाले यस्ता संवेदनशील घटनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको धारणा राखेका थिए।
बैठकपछि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “मलाई संघीयताविरोधी भनेर सपनामा पनि नसोच्नुहोला। प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो। संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा मात्र गरेको हुँ। हाम्रो सरकार संघीयताविरोधी होइन, अझ बलियो संघीयता निर्माण गर्ने पक्षमा छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वका कारण संघीय व्यवस्थामाथि कुनै खतरा नआउने विश्वास दिलाउँदै हाल भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी.के. राउतले पनि बैठकमा प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
उनले भने, “हामी सरकारलाई असफल बनाउन खोजेका होइनौँ। सरकार दुर्घटनामा नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ। प्रदेश प्रहरी भएको भए स्थानीय भाषा, परिवेश र अवस्थाबारे राम्रो बुझाइ हुने भएकाले यस्ता घटनाको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो।”
राउतले नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको जानकारी दिए।
