काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र सेवाको लागत बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
“निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन्।
तर, समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक परे सरकार आफ्ना निर्णयहरू सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यससँगै सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे।
