काठमाडौं। लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच अन्ततः ९ बुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब ९ घण्टा चलेको वार्तापछि सरकारी पक्ष र पीडित पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सबैभन्दा ठूलो निर्णयअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। यो निर्णय लागू भएमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र दबाबमा गराइएका चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।
गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गर्नेछ। नयाँ ऐनमा छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी समावेश गरिनेछ।
नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, खाली चेकमा जबर्जस्ती सही गराउने, धम्क्याउने, मानसिक वा शारीरिक शोषण गर्ने र सम्पत्ति हत्याउने कामलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेर कडा कारबाही गर्नेछ।
सरकारले मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी र मनी लाउन्डरिङ अन्तर्गत छानबिन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन हुनेछ भने जिल्लामा पीडित प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति बनाएर ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको पीडितलाई पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत राहत र आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता हो। यही सहमतिसँगै मिटरब्याजपीडितहरूले आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
यो सहमतिलाई नेपालमा मिटरब्याजविरुद्धको संघर्षमा निर्णायक मोड का रूपमा हेरिएको छ।
