काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा उनीहरूमाथि सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिन नगर्न पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने र उनीहरूमाथि जाँचबुझ गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यता र मर्यादाविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन वा छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
