काठमाडौं । सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले दोस्रो दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरू बुधबार भने काम बन्द गरेर सिंहदरबारभित्रै भेला भएका छन्।
सरकारको निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
हाल संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत जोड्दा सरकारको निर्णयबाट करिब २ लाख जनाको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइमा सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर ठेक्का (आउटसोर्सिङ) प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको हो। उनीहरूका अनुसार कतिपय कर्मचारीले २५ वर्षसम्म यही प्रकृतिको सेवामा काम गरिसकेका छन्।
