काठमाडौं । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गर्दै संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई विस्तृत तीनमहले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समाजले लामो अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श र सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको सुझावपत्र बुधबार इमेलमार्फत कार्यदललाई पठाएको जनाएको छ। त्यसअघि अनामनगरस्थित सिलौटो कटेजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
समाजका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीका अनुसार सुझाव तयार गर्ने क्रममा संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वसांसद, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग व्यापक अन्तरक्रिया र परामर्श गरिएको थियो।
यसअघि असार १९ गते ‘संविधान संशोधनमा दलित सवाल’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। कार्यशालामा अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जसमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको समाजले जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमार्फत समाजले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नराखिनु र प्रारम्भिक चरणमै दलित समुदायसँग औपचारिक परामर्श नगरिनुलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।
संविधान संशोधनको प्रमुख सरोकारवाला दलित समुदाय भएकाले सुरुदेखि नै अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने समाजको धारणा छ।
समाजले संविधान संशोधनमार्फत निम्न विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरेको छ–
यसका साथै भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सार्वजनिक सेवामा विशेष सकारात्मक विभेद, दलित महिला, बालबालिका र युवाका विशेष अधिकारलाई संविधानमै थप स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। समाजले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र पर्याप्त स्रोत–साधनयुक्त संवैधानिक संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना हुने संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ। संविधान संशोधनलाई दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्दै समाजले अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यस विषयमा बहस विस्तार गर्ने जनाएको छ।
साथै, संविधान संशोधनसम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई तथ्यपरक, समावेशी र उत्तरदायी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने समाजको धारणा छ।
