काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशलाई शुक्रबारको बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
सरकारले गत वैशाख २८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो। अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पनि आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले अब त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
