काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन साहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यस निर्णयले विगतदेखि रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ लागू भएपछि आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय भएका कारण कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।
उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको थियो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन तथा स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) सहितका कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेबापत शिक्षण संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न तहमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आयोगमार्फत अनुदान वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार तयार भएको आयोगको विश्वास छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
