काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण तथा ऊर्जा बजार विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने तथा स्वच्छ ऊर्जासँगै एआई र डिजिटल सेवाजस्ता नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने जानकारी दिए। उनले ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टसम्बन्धी पाइलट आयोजना भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र हस्तान्तरणका क्रममा देखिएका जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधार गरिएको बताए। वन ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाइएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या घटेमा पुनः ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया हटाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर २ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी र दक्ष ऊर्जा बजार विकास गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण कायम राखिने स्पष्ट पार्दै लगानीकर्तालाई अवसर दिइने तर आयोजना ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा हुने चेतावनी दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै साधारणसभा तथा अधिवेशन सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरे।
