काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न हुन नसकेपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ जेठ २९ गतेका लागि तोकिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। समय अभावका कारण बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि जेठ २० गते पनि सुनुवाइ भएपछि मुद्दालाई आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै तत्काल अपूरणीय क्षति नदेखिएकाले आदेश आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितका निवेदकहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरी त्यसको आधारमा वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
रिट निवेदकहरूले उक्त निर्णय नेपालको संविधानका धारा १, ३४, ९३ र ११४ विपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको तर्क छ कि प्रचलित कानुनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ ले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले जेठ २९ गते दुवै पक्षको थप बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
