काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार लामिछानेको निवेदनअनुसार संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।
यद्यपि, सानो पाइला सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने अदालतले स्पष्ट गरेको छ। यसअघि पनि जिल्ला अदालत कास्की ले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशमा जाहेरवालाको मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। साथै, संगठित अपराधको अभियोग नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुने ठहर अदालतले गरेको छ।
लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही दिन धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।
सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा जीबी राई लगायतका प्रतिवादी पनि संलग्न छन्। मंगलबारको आदेशसँगै रवि लामिछाने र जीबी राईसहित सबै प्रतिवादीमाथिको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता भएको छ।
हाल भने लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालत मा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायम रहेको छ। यद्यपि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीहरूमाथिका अतिरिक्त अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन्।
यसैबीच, मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। उक्त रिट विचाराधीन रहे पनि जिल्ला अदालतहरूले क्रमशः अभियोग फिर्तासम्बन्धी आदेश जारी गरिरहेका छन्।
