लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएकामा सरकार स्पष्ट, ‘बेलायतसँग मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक प्रमाण खोजी’

लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएकामा सरकार स्पष्ट, ‘बेलायतसँग मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक प्रमाण खोजी’

न्यूदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिएका छन्। आइतबार भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले सीमा विवादलगायत विषयमा सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाको जवाफ दिएका हुन्।

उनले नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको बताउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको पुनः स्पष्ट पारे। ‘हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यसैले हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो। यो ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित विषय हो,’ मन्त्री खनालले भने।

उनले नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित रहेको बताए। विवादित विषयहरू वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह नगरिएको बताए। उनका अनुसार नेपालले सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाणहरूको खोजी गर्ने क्रममा बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा रहेका हुन सक्ने दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न चाहेको मात्र हो।

‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्छन्। बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा रहेका केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी गरिएको हो। यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, र प्रधानमन्त्रीको आशय पनि त्यही थिएन,’ उनले भने।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच रहेका बाँकी विवादित विषयहरू वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दुवै पक्षलाई संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल तथा भारत दुवै देशमा व्यापक चर्चा भएको थियो। यस विषयमा भारतले भने सीमा जस्ता द्विपक्षीय मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्‍याएको थियो।