काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा सरकारले आफूखुसी संशोधन गरी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सच्याउने’ नाममा पत्राचार गरेर करका दर परिवर्तन गर्नु विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उनको आरोप छ। उनले यसलाई कार्यपालिकाले संसदलाई छल्दै मनोमानी गर्न खोजेको खतरनाक नजिरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै केसीले लेखेका छन्, “यो संसदीय नियमावली, मर्यादा र विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासको स्पष्ट उल्लंघन हो। यो सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो।”
उनले प्रस्तुत भइसकेको विधेयकलाई कार्यकारी दबाबका आधारमा संशोधन गर्ने अभ्यास भारत, बेलायतलगायत कुनै पनि परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई संसदीय परम्पराप्रतिको घोर अपमान भनेका छन्।
केसीले राजनीतिक दबाबका आधारमा विधेयक दर्ता र संशोधन गरिनु संस्थागत कमजोरीको संकेत भएको दाबी गर्दै यसलाई “संसदीय लोकतन्त्रको हत्या र बहुमतको अहंकार” को संज्ञा दिएका छन्।
उनले प्रश्न गरेका छन्, “बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद् केका लागि ?”
सरकारको यो कदमले संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि आघात पुगेको उनको भनाइ छ। “यो निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक हो। यसले सार्वभौम संसद्को उपहास मात्र गरेको छैन, संसदीय लोकतन्त्रको आत्मालाई नै घायल बनाएको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिन थालेको दाबी गर्दै केसीले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। साथै, सरकारसँग बहुमत रहेको अवस्थामा गल्ती स्वीकार गरी विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित पुनः संसदमा पेश गर्नु नै उचित र सम्मानजनक उपाय हुने उनको धारणा छ।
उनले चेतावनी दिँदै लेखेका छन्, “अन्यथा संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटोमा सीमित हुनेछन्।”
