काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक शृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बताएका हुन्।
उनले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता देखिए पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने स्पष्ट पारे।
“मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा हाम्रै मानिसहरूको संलग्नता देखिए पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट र प्रतिबद्ध छौं। दुवै दिनका घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ। सरकारले घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पन्छाउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन,” थापाले भने।
उनले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने र यस विषयमा नियमित प्रश्न उठाइरहने बताए। आयोगको सिफारिस ढिलो वा चाँडो कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले दमन र योजनाबद्ध हिंसालाई बिर्सिने वा क्षमा गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
सभापति थापाले प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गरे।
कार्यक्रममा आयोगको छानबिन समितिकी संयोजक तथा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा संवैधानिक तथा अन्य आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहँदा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरिन्।
उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नवयुवाहरूको सुशासनप्रतिको आकांक्षा र तत्कालीन सरकारको कमजोरी मात्र नभई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ पनि हिंसा भड्किनुको प्रमुख कारण रहेको बताइन्।
“ठूला व्यक्तिहरूले बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा उपायबारे प्रशिक्षण दिएको र युवाहरूलाई उक्साएको पर्याप्त प्रमाण छन्। ती सबै विषय अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हामीले सिफारिस गरेका छौं,” उनले भनिन्।
त्यसैगरी, मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार वा अदालतले बेवास्ता गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत दोषीहरू एक दिन कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने दाबी गरिन्।
