काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार राजस्व संरक्षण र सुशासनप्रति सरकार संवेदनशील रहेकाले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका स्थानमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको बताइएको छ।
दाहालले सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन, प्रमाणीकरण र परीक्षण गर्न केही समय लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै छानबिन पूरा नभएसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन्। राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापाका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सहप्रवक्ता थापाले ती सवारीसाधन भन्सार जाँचपास भइसकेका भए पनि राजस्व सुरक्षासम्बन्धी विशेष सूचनाका आधारमा पुनः परीक्षणका लागि नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्ट पारे। उनले यसलाई नियमित र कानुनसम्मत सुरक्षा तथा अनुगमन प्रक्रिया भएको बताए।
साथै, केही सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक जानकारी नलिई भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र भन्सार जाँचपास पूरा गरी ल्याइएका अन्य सवारीसाधनहरूलाई नरोकिएको स्पष्ट पार्दै कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई त्रसित नहुन आग्रह गरेको छ।
