काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पर्यटन मन्त्रालय तथा नेपाल वायुसेवा निगमले गठन गरेको छनोट समितिलाई कामकारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आफू सूचीमा परे पनि अन्यायपूर्वक छनोट नभएको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्य चयन गर्ने तयारी गरेको थियो।
