काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने जनाएको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तथा आवश्यक परे सबै उपलब्ध कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गरिने उल्लेख छ। साथै प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, अधिकार क्षेत्रबाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
एमालेले विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका साथै विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद गरी साझा धारणा निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ।
आवश्यक परे आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको माग गर्ने तयारीसमेत एमालेले गरेको छ।
