काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटलाई ‘गैरजिम्मेवार र हावादारी’ भएको टिप्पणी गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटले आम नागरिकको अपेक्षा, देशको वर्तमान आवश्यकता र विकासको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर ले बजेटप्रति पार्टीको गम्भीर असन्तुष्टि रहेको बताए। “बजेट एक किसिमको गैरजिम्मेवार र हावादारी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,” उनले भने।
झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा बजेटका आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत पक्षबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा अर्थक्षेत्रका विज्ञहरूले बजेटको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए। सहजीकरण गर्नेहरूमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु प्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी सहभागी थिए।
एमालेले बजेटमा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको दाबी गरेको छ। प्रमुख सचेतक महरका अनुसार जनताले दिएको बलियो जनादेशअनुसार सरकारले विकास र आर्थिक सुधारको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। “झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारबाट रूपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो बजेट आउन सकेन,” उनले बताए।
एमालेले बजेट कार्यान्वयनको आधार नै कमजोर रहेको आरोप पनि लगाएको छ। महरका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित देखिएको छ भने ऋणको स्रोतसमेत स्पष्ट र सुनिश्चित छैन। “यसको स्रोत सुनिश्चितता भरपर्दो छैन। बजेट ऋणमा आधारित छ र त्यो ऋण कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। त्यसैले यो बजेट व्यवहारिक देखिँदैन,” उनले भने।
एमालेले बजेटले गरिब, किसान, मजदुर तथा निम्न आय वर्गका नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अनुसार महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, किसान तथा श्रमिक वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्। साथै कृषि, शिक्षा र पर्यटनजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरूलाई पनि प्राथमिकतामा नराखिएको दाबी गरिएको छ।
एमालेले आगामी जेठ १८ गतेदेखि संसद्मा सुरु हुने बजेटमाथिको छलफलमा यी विषयहरूलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने जनाएको छ। संसदीय दलको बैठकले बजेटका कमजोरीहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउने, सरकारसँग जवाफ माग्ने तथा साझा पार्टी धारणा लिएर संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले बजेटलाई आर्थिक सुधार र विकासको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने त्यसलाई ‘हावादारी’ र ‘अविश्वसनीय’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेको छ। अब संसद्मा हुने छलफलले बजेटमाथिको राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ।
