काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ले आज आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले आज नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सीमा सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सीमाभित्र बजेट व्यवस्थापन कठिन हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको आग्रह गरेपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकार थप बढाएको जनाइएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको बताइएको छ ।
यसका साथै सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुशासनलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दर पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने चर्चा छ । सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।
